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Nyaykar
हेल्थकेयर9 नवंबर 2026

हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कैसे करें — मेडिकल लापरवाही गाइड 2026

हॉस्पिटल या डॉक्टर की लापरवाही से नुकसान हुआ? मेडिकल रिकॉर्ड 72 घंटे में माँगें, मुआवज़े के लिए ज़िला उपभोक्ता आयोग (e-Jagriti), और डॉक्टर के खिलाफ State Medical Council — पूरा तरीक़ा।

लेखक: अनिल भूटिया · संस्थापक, Nyaykar · वकील नहीं · हम तथ्य कैसे जाँचते हैं

हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कैसे करें — मेडिकल लापरवाही गाइड 2026
इस लेख में (10)

हॉस्पिटल या डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कैसे करें: सबसे पहले हॉस्पिटल से अपने पूरे मेडिकल रिकॉर्ड लिखित में माँगें — डॉक्टर को ये 72 घंटे में देने होते हैं। पैसा और मुआवज़ा चाहिए तो ज़िला उपभोक्ता आयोग (District Consumer Commission) में e-jagriti.gov.in पर शिकायत करें: ₹5 लाख तक के भुगतान पर कोई कोर्ट फ़ीस नहीं लगती, और समय-सीमा 2 साल है (Section 69, CPA 2019)। डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई के लिए State Medical Council अलग फ़ोरम है।

हॉस्पिटल या डॉक्टर की शिकायत कहाँ होती है?

हर फ़ोरम अलग चीज़ देता है। पहले तय करें कि आपको क्या चाहिए — पैसा, डॉक्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, हॉस्पिटल पर नियामक कार्रवाई, या आपराधिक केस — और उसी हिसाब से फ़ोरम चुनें। ज़रूरत हो तो एक से ज़्यादा फ़ोरम में एक साथ शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये अलग-अलग क़ानूनों के तहत चलते हैं।

आपको क्या चाहिए फ़ोरम कहाँ फ़ाइल करें समय-सीमा
इलाज के खर्च की वापसी + मुआवज़ा ज़िला / राज्य उपभोक्ता आयोग e-jagriti.gov.in या आयोग का दफ़्तर 2 साल (Section 69, CPA 2019)
डॉक्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई (चेतावनी, रजिस्ट्रेशन निलंबित/रद्द) State Medical Council अपने राज्य की Medical Council की आधिकारिक वेबसाइट या दफ़्तर काउंसिल के अपने नियम — जल्दी करें
बिना रजिस्ट्रेशन का हॉस्पिटल / न्यूनतम मानकों का पालन नहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग या ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी लिखित शिकायत राज्य के क़ानून पर निर्भर
लापरवाही से मौत या गंभीर चोट पर आपराधिक केस पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन जितनी जल्दी हो सके

सिर्फ़ ज़्यादा बिल या ओवरचार्जिंग की शिकायत है, इलाज में गलती नहीं? उसके लिए अलग गाइड है: hospital overcharging bill complaint (Hinglish में)।


हॉस्पिटल से मेडिकल रिकॉर्ड कैसे माँगें?

रिकॉर्ड ही आपका सबसे बड़ा सबूत हैं, इसलिए शुरुआत यहीं से करें।

Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 का Regulation 1.3.2 कहता है: मरीज़, उसके अधिकृत परिजन या किसी क़ानूनी प्राधिकरण की ओर से मेडिकल रिकॉर्ड की माँग आए तो उसे स्वीकार करना है और दस्तावेज़ 72 घंटे के भीतर देने हैं। NMC ने 2023 में नए प्रोफ़ेशनल कंडक्ट रेगुलेशंस अधिसूचित किए थे, लेकिन उन्हें उसी महीने स्थगित (abeyance) कर दिया गया — इसलिए 2002 वाले रेगुलेशंस ही लागू हैं।

क्या-क्या माँगें:

  • भर्ती (admission) और डिस्चार्ज समरी
  • सारे प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट (X-ray, CT scan, ब्लड टेस्ट)
  • नर्सिंग नोट्स और वाइटल साइन्स चार्ट
  • ऑपरेशन नोट्स और एनेस्थीसिया रिकॉर्ड (अगर सर्जरी हुई हो)
  • सहमति-पत्र (consent forms) जिन पर आपने साइन किया था
  • बिल और दवाइयों के इनवॉइस

रिकॉर्ड माँगने का पत्र — कॉपी करके भरें:

To,
The Medical Superintendent / Medical Records Department
[हॉस्पिटल का नाम और पता]

Subject: Request for copies of medical records — [मरीज़ का नाम], IPD/UHID No. [____]

Sir/Madam,

I request certified copies of the complete medical records of [मरीज़ का नाम], admitted from [date] to [date] under Dr. [नाम], including the admission and discharge summary, case sheet, nursing notes, investigation reports, operation and anaesthesia notes, consent forms and the final bill.

Under Regulation 1.3.2 of the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, such records are to be issued within 72 hours of the request. I am ready to pay the photocopying charges.

Please acknowledge receipt of this request.

[आपका नाम, मरीज़ से रिश्ता, फ़ोन नंबर]
[Date]

पत्र की एक कॉपी पर हॉस्पिटल से received की मुहर और तारीख़ लगवा लें। हॉस्पिटल मना करे या देर करे, तो यह बात अपनी उपभोक्ता आयोग की शिकायत में लिखें — रिकॉर्ड न देना अपने आप में एक अलग शिकायत बन सकती है।


उपभोक्ता आयोग में मेडिकल लापरवाही की शिकायत कैसे करें?

सुप्रीम कोर्ट ने Indian Medical Association v. V.P. Shantha (1995) में तय किया कि पैसे लेकर दिया गया मेडिकल इलाज उपभोक्ता संरक्षण क़ानून के तहत "सेवा" है। इलाज में लापरवाही (गलत निदान, गलत दवा, ऑपरेशन में गलती, बिना सूचित सहमति के प्रक्रिया) सेवा में कमी (deficiency in service) है — Section 2(11), CPA 2019। जो सरकारी हॉस्पिटल सबका इलाज पूरी तरह मुफ़्त करता है, वहाँ का मुफ़्त इलाज इस दायरे में नहीं आता; लेकिन जिस हॉस्पिटल में कुछ मरीज़ पैसा देते हैं, वहाँ मुफ़्त इलाज पाने वाले मरीज़ भी शिकायत कर सकते हैं।

क्या माँग सकते हैं:

  • इलाज पर खर्च हुआ पैसा
  • आगे के इलाज का खर्च (दूसरा ऑपरेशन, लंबा इलाज)
  • शारीरिक और मानसिक पीड़ा का मुआवज़ा — रक़म आयोग केस के तथ्य देखकर तय करता है, कोई तय सीमा नहीं होती
  • शिकायत का खर्च (litigation cost)

चरण:

  1. हॉस्पिटल को लिखित शिकायत भेजें — क्या हुआ, क्या चाहिए, और जवाब के लिए उचित समय। यह अच्छी प्रैक्टिस है और आपकी शिकायत को मज़बूत बनाती है, लेकिन उपभोक्ता आयोग जाने से पहले यह क़ानूनी शर्त नहीं है।
  2. शिकायत लिखें: तारीख़ के साथ क्या हुआ, किस डॉक्टर ने क्या किया, उससे क्या नुकसान हुआ, और आप क्या माँग रहे हैं। साथ में रिकॉर्ड, बिल और प्रिस्क्रिप्शन लगाएँ।
  3. फ़ाइल करें: e-jagriti.gov.in पर ऑनलाइन, या ज़िला आयोग के दफ़्तर में जाकर। वकील ज़रूरी नहीं है — आप ख़ुद फ़ाइल कर सकते हैं।
  4. कोर्ट फ़ीस भुगतान की गई रक़म (consideration) पर लगती है, माँगे गए मुआवज़े पर नहीं। नीचे की तालिका देखें।

कितनी फ़ीस लगेगी और कौन-सा आयोग? (हल किए गए उदाहरण)

ये आँकड़े Nyaykar के अपने फ़ीस और फ़ोरम कैलकुलेटर से निकाले गए हैं — Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020 की फ़ीस अनुसूची और Consumer Protection (Jurisdiction) Rules, 2021 की सीमाएँ।

हॉस्पिटल को कितना भुगतान किया कौन-सा आयोग कोर्ट फ़ीस
₹80,000 ज़िला ₹0
₹4,50,000 ज़िला ₹0
₹8,50,000 ज़िला ₹200
₹18,00,000 ज़िला ₹400
₹35,00,000 ज़िला ₹1,000
₹75,00,000 राज्य ₹2,000

ज़िला आयोग ₹50 लाख तक का भुगतान देखता है, राज्य आयोग ₹50 लाख से ₹2 करोड़ तक, और उससे ऊपर राष्ट्रीय आयोग (NCDRC)। अपनी रक़म डालकर देखना हो तो consumer court fee calculator इस्तेमाल करें।


2 साल की समय-सीमा कब से गिनी जाती है?

Section 69, CPA 2019 के तहत शिकायत वाद-कारण (cause of action) से 2 साल के भीतर करनी होती है। मेडिकल मामलों में नुकसान कभी-कभी बाद में पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने V.N. Shrikhande v. Anita Sena Fernandes (2010) में कहा कि ऐसे मामले में समय-सीमा तब से चल सकती है जब मरीज़ को लापरवाही का पता चला, या समझदारी से ध्यान देने पर पता चल जाना चाहिए था। उसी केस में शिकायत इसलिए ख़ारिज हुई क्योंकि मरीज़ ने लगातार दर्द के बावजूद सालों तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया।

मतलब: तकलीफ़ हो तो देर न करें। 2 साल के बाद भी Section 69 के तहत "पर्याप्त कारण" दिखाकर देरी माफ़ करने की अर्ज़ी दी जा सकती है, लेकिन यह आयोग के विवेक पर है — इस पर भरोसा न करें।


क्या विशेषज्ञ डॉक्टर की राय ज़रूरी है?

हर केस में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital (2010) में कहा कि उपभोक्ता आयोग हर मेडिकल लापरवाही केस में विशेषज्ञ राय की ज़िद नहीं कर सकता। सीधे-सादे मामले रिकॉर्ड और हालात से तय हो सकते हैं; विशेषज्ञ साक्ष्य तब चाहिए जब मामला जटिल हो।

फिर भी, जहाँ गलती तकनीकी हो (जैसे कौन-सी दवा या प्रक्रिया सही थी), वहाँ उसी विशेषज्ञता के किसी दूसरे डॉक्टर की लिखित राय आपका केस मज़बूत करती है। उन्हें रिकॉर्ड दिखाकर सीधे पूछें: "क्या यह इलाज उस समय के मान्य मेडिकल मानक के मुताबिक़ था?" फ़ीस डॉक्टर पर निर्भर है — पहले पूछ लें।


अपना केस यहीं जाँचें

केस की जाँच मुफ़्त है — अकाउंट की ज़रूरत नहीं। ₹49 में 2 पूरे पत्र मिलते हैं।

अगला कदम: तारीख़ और आप क्या चाहते हैं — फिर आपको सही प्राधिकरण और पत्र की शुरुआत दिखेगी।

State Medical Council में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

State Medical Council डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन रखती है और पेशेवर दुराचार (professional misconduct) पर चेतावनी दे सकती है, या रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए निलंबित या रद्द कर सकती है। यह फ़ोरम पैसा नहीं दिलाता — मुआवज़े के लिए उपभोक्ता आयोग ही है।

  1. अपने राज्य की Medical Council की आधिकारिक वेबसाइट या दफ़्तर से शिकायत का तरीक़ा और फ़ॉर्मैट देखें।
  2. लिखित शिकायत में डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर (प्रिस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल के बोर्ड पर होता है), हॉस्पिटल, तारीख़, और क्या गलती हुई — साफ़ लिखें।
  3. रिकॉर्ड की कॉपियाँ लगाएँ।

National Medical Commission (NMC) राष्ट्रीय नियामक है; डॉक्टर के खिलाफ पहली शिकायत आम तौर पर State Medical Council में ही होती है। काउंसिल के फ़ैसले में कितना समय लगेगा, इसकी कोई तय सीमा हम नहीं बता सकते।


हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन का हो या बुनियादी सुविधा न हो तो कहाँ शिकायत करें?

Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 सिर्फ़ उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिन्होंने इसे अपनाया है। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम अपने राज्य के रजिस्ट्रेशन क़ानून के तहत आते हैं। दोनों हालात में शिकायत राज्य स्वास्थ्य विभाग या ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी को लिखित में भेजें — हॉस्पिटल का नाम-पता, क्या कमी थी (रजिस्ट्रेशन नहीं, योग्य स्टाफ़ नहीं, रिकॉर्ड नहीं), और आपके पास क्या सबूत है।


मौत या गंभीर चोट होने पर पुलिस में शिकायत कैसे करें?

लापरवाही से मौत पर भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के तहत आपराधिक केस हो सकता है — लेकिन आपराधिक दायित्व के लिए घोर लापरवाही (gross negligence) चाहिए, सिर्फ़ इलाज का सफल न होना काफ़ी नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) में डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक केस के लिए दिशानिर्देश दिए: डॉक्टर पर मुक़दमा चलाने से पहले पुलिस को उसी क्षेत्र के एक स्वतंत्र डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। इसलिए पुलिस शिकायत के साथ रिकॉर्ड और (मौत के मामले में) पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दें।

आपराधिक केस और उपभोक्ता आयोग का मुआवज़ा केस अलग-अलग और साथ-साथ चल सकते हैं।


शिकायत के साथ कौन-से दस्तावेज़ लगाएँ?

  • ✅ भर्ती/डिस्चार्ज समरी, केस शीट, ऑपरेशन नोट्स
  • ✅ प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट रिपोर्ट
  • ✅ सारे बिल, दवाइयों के इनवॉइस और भुगतान की रसीदें
  • ✅ रिकॉर्ड माँगने वाले पत्र की received कॉपी (और हॉस्पिटल का जवाब, अगर आया)
  • ✅ दूसरे डॉक्टर के पास इलाज के काग़ज़ (अगर बाद में कहीं और इलाज कराया)
  • ✅ फ़ोटो (घाव, निशान) और डॉक्टर/हॉस्पिटल के WhatsApp/SMS
  • ✅ गवाहों के नाम (परिवार के लोग जो साथ थे)
  • ✅ विशेषज्ञ राय (अगर ली हो)

Nyaykar से शिकायत पत्र कैसे बनाएँ?

Nyaykar पर अपनी बात हिंदी या अंग्रेज़ी में लिखें: आपका केस मुफ़्त में चेक होता है — कौन-सा फ़ोरम, कोर्ट फ़ीस और समय-सीमा। पूरा औपचारिक शिकायत पत्र ₹49 में 2 पूरे पत्रों के पैक में मिलता है। हॉस्पिटल शिकायत पत्र बनाएँ

आगे के कदमों के लिए ये गाइड भी पढ़ें:


अस्वीकरण: Nyaykar is not a law firm and this article is AI-assisted guidance, not legal advice. Nyaykar कोई लॉ फ़र्म नहीं है और यह लेख AI की मदद से तैयार किया गया मार्गदर्शन है, कानूनी सलाह नहीं। कोई भी कदम उठाने से पहले सारी जानकारी और ताज़ा नियम ख़ुद जाँच लें। जटिल मामलों में किसी योग्य उपभोक्ता वकील से सलाह लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड देने से मना करे तो क्या करें?
रिकॉर्ड की माँग लिखित में दें और कॉपी पर received की मुहर लगवा लें। Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 के Regulation 1.3.2 के तहत रिकॉर्ड 72 घंटे में देने होते हैं। हॉस्पिटल फिर भी न दे, तो माँग-पत्र की कॉपी और तारीख़ अपनी उपभोक्ता आयोग की शिकायत में लगाएँ — रिकॉर्ड न देना अपने आप में एक शिकायत बन सकती है — और State Medical Council को भी बता सकते हैं।
उपभोक्ता आयोग जाने से पहले हॉस्पिटल को शिकायत करना ज़रूरी है?
क़ानूनी शर्त नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है। हॉस्पिटल को लिखित में बताएँ कि क्या हुआ और आप क्या चाहते हैं, और जवाब के लिए उचित समय दें। जवाब न आए या मना हो जाए, तो वह पत्र आपकी शिकायत के साथ सबूत बन जाता है। समय-सीमा (2 साल) का ध्यान रखें — हॉस्पिटल के जवाब के इंतज़ार में देर न करें।
Medical Council और उपभोक्ता आयोग में एक साथ शिकायत हो सकती है?
हाँ। दोनों अलग क़ानूनों के तहत अलग चीज़ के लिए हैं। State Medical Council डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन और पेशेवर आचरण पर कार्रवाई करती है, पैसा नहीं दिलाती। उपभोक्ता आयोग इलाज के खर्च और मुआवज़े का फ़ैसला करता है। दोनों साथ चल सकते हैं।
मेडिकल लापरवाही की शिकायत की समय-सीमा क्या है?
उपभोक्ता आयोग में वाद-कारण से 2 साल (Section 69, CPA 2019)। अगर नुकसान बाद में पता चला, तो सुप्रीम कोर्ट (V.N. Shrikhande v. Anita Sena Fernandes, 2010) के मुताबिक़ समय-सीमा तब से चल सकती है जब लापरवाही का पता चला या समझदारी से पता चल जाना चाहिए था। देर होने पर देरी माफ़ करने की अर्ज़ी दी जा सकती है, लेकिन यह आयोग के विवेक पर है।
क्या विशेषज्ञ डॉक्टर की राय के बिना शिकायत फ़ाइल हो सकती है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने V. Kishan Rao v. Nikhil Super Speciality Hospital (2010) में कहा कि हर केस में विशेषज्ञ साक्ष्य ज़रूरी नहीं — सीधे मामले रिकॉर्ड से तय हो सकते हैं, और जटिल मामले में विशेषज्ञ राय चाहिए होती है। तकनीकी गलती वाले केस में उसी विशेषज्ञता के दूसरे डॉक्टर की लिखित राय केस को मज़बूत करती है।
इलाज के दौरान मौत हो गई तो पुलिस में क्या होगा?
घोर लापरवाही से मौत पर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत आपराधिक केस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के Jacob Mathew (2005) दिशानिर्देशों के मुताबिक़ डॉक्टर पर मुक़दमा चलाने से पहले पुलिस उसी क्षेत्र के स्वतंत्र डॉक्टर की राय लेती है, इसलिए रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी साथ दें। मुआवज़े का केस उपभोक्ता आयोग में अलग से, साथ-साथ चल सकता है।
कोर्ट फ़ीस कितनी लगेगी?
फ़ीस हॉस्पिटल को किए गए भुगतान पर लगती है, माँगे गए मुआवज़े पर नहीं: ₹5 लाख तक कोई फ़ीस नहीं, ₹5–10 लाख पर ₹200, ₹10–20 लाख पर ₹400, ₹20–50 लाख पर ₹1,000 (Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020)। ₹50 लाख तक का भुगतान ज़िला आयोग में जाता है।

इस लेख में दिए गए आधिकारिक स्रोत

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