उपभोक्ता अदालत में शिकायत कैसे करें 2026 — e-Jagriti पर पूरी प्रक्रिया
ख़राब सामान, सेवा में कमी या रिफ़ंड नहीं मिल रहा? उपभोक्ता अदालत (ज़िला उपभोक्ता आयोग) में शिकायत कैसे करें — NCH 1915 से e-Jagriti तक पूरी प्रक्रिया, कोर्ट फ़ीस शून्य से शुरू।
लेखक: अनिल भूटिया · संस्थापक, Nyaykar · वकील नहीं · हम तथ्य कैसे जाँचते हैं

इस लेख में (12)
उपभोक्ता अदालत (consumer court) में शिकायत कैसे करें: पहले विक्रेता को लिखित नोटिस दें, फिर NCH 1915 आज़माएँ। हल न हो तो e-jagriti.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। कौन-सा आयोग सुनेगा, यह आपकी चुकाई गई रक़म से तय होता है — ₹50 लाख तक ज़िला आयोग, ₹2 करोड़ तक राज्य आयोग, उससे ऊपर NCDRC। ₹5 लाख तक कोई कोर्ट फ़ीस नहीं; शिकायत 2 साल के भीतर (Section 69, CPA 2019)। अपनी फ़ीस और आयोग यहाँ देखें: उपभोक्ता अदालत फ़ीस कैलकुलेटर।
आपने एक AC ख़रीदा जो दो हफ़्ते में ख़राब हो गया — विक्रेता न बदल रहा है, न रिफ़ंड दे रहा है। या कोई ठेकेदार एडवांस लेकर ग़ायब हो गया। या कोचिंग क्लास फ़ीस वापस नहीं कर रही। घबराइए नहीं — Consumer Protection Act, 2019 हर उस सामान और सेवा को कवर करता है जिसके लिए आपने पैसा दिया, और उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करना अब पहले से कहीं आसान है। आपको वकील की भी ज़रूरत नहीं — अपना केस ख़ुद लड़ सकते हैं।
यह गाइड आपको पूरा रास्ता दिखाएगी: विक्रेता को नोटिस से लेकर e-Jagriti (वह पोर्टल जिसने 1 January 2025 को eDaakhil की जगह ली) पर केस दर्ज करने तक।
पहले यह समझें — सीधे अदालत न जाएँ
उपभोक्ता अदालत (ज़िला उपभोक्ता आयोग) आपकी सुनेगी, लेकिन पहले यह दिखाना ज़रूरी है कि आपने विक्रेता या सेवा देने वाले को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया। इसलिए सबसे पहले एक लिखित शिकायत भेजें — ईमेल सबसे अच्छा है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रह जाता है।
उपभोक्ता विवाद सुलझाने के दो रास्ते हैं:
- नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन (NCH) — 1915 — मुफ़्त, तेज़, और ज़्यादातर मामले यहीं सुलझ जाते हैं।
- e-Jagriti के ज़रिए ज़िला उपभोक्ता आयोग — जब NCH से बात न बने, तब औपचारिक केस।
चरण 1 — विक्रेता को लिखित शिकायत भेजें
विक्रेता या सेवा देने वाले को ईमेल करें। इसमें साफ़ लिखें:
- क्या ख़रीदा / कौन-सी सेवा ली (बिल की तारीख़ के साथ)
- समस्या क्या है
- आप क्या चाहते हैं — रिफ़ंड, बदलाव (replacement), या मरम्मत
- एक समय-सीमा दें — 15 दिन काफ़ी हैं
यह ईमेल सँभालकर रखें। यह आपका सबूत है कि आपने विक्रेता को पहले मौक़ा दिया। अदालत सबसे पहले यही पूछती है।
चरण 2 — NCH 1915 पर कॉल करें — सबसे तेज़ मुफ़्त विकल्प
नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन (1915) टोल-फ़्री है। ये आपकी ओर से कंपनी से बात करते हैं। बहुत-सी सही शिकायतें यहीं सुलझ जाती हैं — कोई कोर्ट फ़ीस नहीं।
ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं: consumerhelpline.gov.in। अपना ऑर्डर/बिल नंबर, विक्रेता का नाम, और समस्या साफ़ लिखें।
चरण 3 — अपना शिकायत पत्र Nyaykar से बनवाएँ
अगर NCH से बात न बने, या विक्रेता फिर भी टाल-मटोल करे, तो अब औपचारिक शिकायत का समय है। Nyaykar को बताएँ:
- क्या ख़रीदा / कौन-सी सेवा ली
- क्या ग़लत हुआ
- आपने अब तक क्या-क्या आज़माया
- आप क्या चाहते हैं
Nyaykar का AI CPA 2019 फ़ॉर्मेट में शिकायत पत्र बनाता है — क्रमवार तथ्य, Section 2(11) (सेवा में कमी — deficiency in service) के तहत क़ानूनी आधार, और ठीक-ठीक राहत, सब सही फ़ॉर्मेट में, 60 सेकंड में।
चरण 4 — e-Jagriti पर केस दर्ज करें
e-jagriti.gov.in खोलें (यह वह पोर्टल है जिसने 1 January 2025 को eDaakhil की जगह ली — पुराना edaakhil.nic.in अब काम नहीं करता)। रजिस्टर करें, "File a Case" चुनें, और संलग्न करें:
- Nyaykar से बना पत्र
- आपका बिल / रसीद / UPI लेन-देन का सबूत
- विक्रेता का वह ईमेल जिसमें उसने राहत देने से मना किया
- कोई फ़ोटो या WhatsApp चैट
कोर्ट फ़ीस इतनी कम है कि चिंता की ज़रूरत नहीं:
| आपने जो क़ीमत चुकाई (consideration) | कोर्ट फ़ीस |
|---|---|
| ₹5 लाख तक | शून्य (NIL) |
| ₹5–10 लाख | ₹200 |
| ₹10–20 लाख | ₹400 |
| ₹20–50 लाख | ₹1,000 |
| ₹50 लाख–1 करोड़ | ₹2,000 |
फ़ीस आपकी चुकाई गई रक़म (consideration) पर लगती है — मुआवज़े के दावे पर नहीं। ज़्यादातर उपभोक्ता शिकायतें शून्य फ़ीस वाले वर्ग में आती हैं।
चरण 5 — सुनवाई और आदेश
CPA 2019 आयोग से जल्द फ़ैसले की अपेक्षा करता है, लेकिन असल समय मामले और आयोग के काम के बोझ पर निर्भर करता है। आयोग ये आदेश दे सकता है:
- रिफ़ंड या बदलाव (replacement)
- मानसिक परेशानी और हुए नुक़सान का मुआवज़ा (रक़म आयोग तय करता है, मामले के हिसाब से)
- मुक़दमे का ख़र्च
आदेश बाध्यकारी (binding) होता है। अगर विक्रेता पालन न करे, तो वसूली की कार्यवाही शुरू हो जाती है।
कौन-सी शिकायतें "सामान्य / अन्य" में आती हैं?
कोई भी सामान या सेवा जिसके लिए पैसा दिया गया:
- ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स (AC, फ़्रिज, मोबाइल, लैपटॉप)
- टूटा हुआ फ़र्नीचर
- कोचिंग क्लास / ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस
- जिम मेंबरशिप
- ठेकेदार / मरम्मत की सेवाएँ
- ड्राई क्लीनर ने कपड़े ख़राब कर दिए
- कूरियर ने पार्सल खो दिया या नुक़सान पहुँचाया
- फ़ोटोग्राफ़र / इवेंट सेवा वाला आया ही नहीं
फ़्लैट या बिल्डर का मामला — उपभोक्ता अदालत या RERA?
संपत्ति के विवाद थोड़े अलग हैं। बिल्डर के ख़िलाफ़ आपके पास दो मंच हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने Imperia Structures Ltd. v. Anil Patni (2020) में साफ़ किया है कि RERA Act उपभोक्ता मंच का रास्ता बंद नहीं करता — दोनों उपाय साथ-साथ उपलब्ध हैं और चुनने का हक़ आपका है।
- क़ब्ज़े में देरी, ब्याज सहित रिफ़ंड, प्रोजेक्ट से जुड़े निर्देश — राज्य का RERA विशेष मंच है। महाराष्ट्र की पूरी प्रक्रिया यहाँ है: MahaRERA complaint online kaise kare (Hinglish में)।
- सेवा में कमी और मुआवज़ा — ज़िला उपभोक्ता आयोग, वही प्रक्रिया जो इस गाइड में है।
एक ही वाद-कारण (cause of action) पर दोनों जगह एक साथ शिकायत दर्ज न करें — एक मंच चुनें।
बिल खो गया — फिर भी शिकायत कर सकते हैं?
हाँ, थोड़ा मुश्किल है पर संभव है। UPI / कार्ड लेन-देन का इतिहास सबूत की तरह काम करता है। बैंक स्टेटमेंट जिसमें विक्रेता को भुगतान दिखे, वह भी चलेगा। WhatsApp संदेश जिनमें ऑर्डर पक्का हुआ हो, वे भी मदद करते हैं। अपनी शिकायत में ये सब लिखें।
आम ग़लतियाँ — इनसे बचें
- विक्रेता को लिखित नोटिस दिए बिना सीधे अदालत जाना — मामला कमज़ोर हो जाता है।
- 2 साल से ज़्यादा इंतज़ार करना — समय-सीमा (limitation period) निकल जाती है (नीचे देखें)।
- ज़ुबानी शिकायत पर भरोसा — सब कुछ लिखित/ईमेल में करें।
- बिल / सबूत फेंक देना — हर रसीद, स्क्रीनशॉट, चैट सँभालकर रखें।
क़ानूनी आधार
- Section 2(11), CPA 2019 — सेवा में कमी (deficiency in service) की परिभाषा (सेवा में दोष, कमी या अधूरापन)।
- Section 2(47), CPA 2019 — अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) (नक़ली / अलग सामान देना)।
- Section 35, CPA 2019 — ज़िला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया।
- Section 35(1)(c), CPA 2019 — एक जैसी समस्या वाले कई उपभोक्ता, ज़िला आयोग की अनुमति से, मिलकर एक संयुक्त शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- Section 69, CPA 2019 — समय-सीमा: वाद-कारण (cause of action) से 2 साल।
निचोड़
उपभोक्ता अदालत अब डराने वाली जगह नहीं है। लिखित नोटिस भेजें, NCH 1915 आज़माएँ, और अगर बात न बने तो e-Jagriti पर शून्य फ़ीस में केस दर्ज करें। वकील की ज़रूरत नहीं। Nyaykar आपका शिकायत पत्र सही CPA 2019 फ़ॉर्मेट में 60 सेकंड में बना देता है — अपना हक़, 60 सेकंड में।
आगे के कदम के लिए ये गाइड भी पढ़ें:
- Flight refund ke liye DGCA aur AirSewa complaint kaise kare (Hinglish में)
- फ्लिपकार्ट रिफ़ंड नहीं आ रहा तो क्या करें
- Amazon refund complaint kaise kare (Hinglish में)
- Hospital ka galat bill aaya to complaint kaise kare (Hinglish में)
- Coaching fees refund complaint kaise kare (Hinglish में)
- बाइक या कार की शिकायत — पत्र फ़ॉर्मेट
- Kharab ya expired khana — FSSAI complaint kaise kare (Hinglish में)
- बिजली विभाग को शिकायत पत्र कैसे लिखें
अस्वीकरण: यह लेख AI की मदद से तैयार किया गया मसौदा है, सिर्फ़ सामान्य मार्गदर्शन के लिए। Nyaykar is not a law firm — this is not legal advice. शिकायत दर्ज करने से पहले सारी जानकारी ख़ुद जाँच लें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने में कितना ख़र्च आता है?
- कोर्ट फ़ीस Consumer Protection (Consumer Disputes Redressal Commissions) Rules, 2020 की Schedule से आती है, और आपकी चुकाई गई रक़म (consideration) पर लगती है — दावे पर नहीं: ₹5 लाख तक = शून्य (NIL), ₹5-10 लाख = ₹200, ₹10-20 लाख = ₹400, ₹20-50 लाख = ₹1,000, ₹50 लाख-1 करोड़ = ₹2,000। ज़्यादातर उपभोक्ता शिकायतें शून्य फ़ीस वाले वर्ग में आती हैं। वकील की भी ज़रूरत नहीं — आप अपना केस ख़ुद लड़ सकते हैं।
- उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा क्या है?
- वाद-कारण (cause of action) से 2 साल (Section 69, CPA 2019)। यह वह दिन होता है जब आपका हक़ बना — जैसे ख़राबी सामने आई या विक्रेता ने मरम्मत / रिफ़ंड से मना किया, ठेकेदार ने काम छोड़ा, या ख़राब सेवा दी गई। सिर्फ़ ख़रीद की तारीख़ नहीं। देर न करें — सबूत कमज़ोर हो जाते हैं।
- बिल या रसीद खो गई है — क्या फिर भी शिकायत कर सकता हूँ?
- हाँ, पर थोड़ा मुश्किल है। UPI / कार्ड लेन-देन का इतिहास सबूत की तरह काम करता है। विक्रेता को भुगतान दिखाने वाला बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। ऑर्डर पक्का करने वाले WhatsApp संदेश भी मदद करते हैं। शिकायत में ये सब लिखें।
- NCH 1915 और उपभोक्ता अदालत में क्या फ़र्क़ है?
- NCH (1915) एक मुफ़्त हेल्पलाइन है जो आपकी ओर से कंपनी से बात करने की कोशिश करती है — कोई कोर्ट फ़ीस नहीं, लेकिन उसका नतीजा बाध्यकारी नहीं होता। उपभोक्ता अदालत (ज़िला उपभोक्ता आयोग) एक औपचारिक मंच है जो बाध्यकारी आदेश देता है और मुआवज़ा भी दिला सकता है। कितना समय लगेगा यह मामले और आयोग के काम के बोझ पर निर्भर करता है — इसकी कोई तय गारंटी नहीं होती। पहले NCH आज़माएँ, बात न बने तो अदालत।
- कंपनी / विक्रेता बंद हो गया — अब क्या करूँ?
- पहले MCA पोर्टल (Ministry of Corporate Affairs) पर कंपनी की मौजूदा स्थिति और रजिस्टर्ड ऑफ़िस का पता देखें — नोटिस वहीं भेजना होता है। शिकायत कंपनी के नाम पर दर्ज होती है, क्योंकि कंपनी एक अलग क़ानूनी इकाई है; डायरेक्टर अपने-आप उसकी उपभोक्ता ज़िम्मेदारियों के लिए निजी तौर पर उत्तरदायी नहीं होते। अगर विक्रेता प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फ़र्म है तो प्रोप्राइटर / पार्टनर निजी तौर पर उत्तरदायी होते हैं — उनके नाम पर दर्ज करें। कंपनी strike off या liquidation में चली गई हो तो वसूली मुश्किल हो जाती है और आपको लेनदार (creditor) की तरह दावा करना पड़ सकता है; ऐसे मामले में वकील से सलाह लेना बेहतर है।
- क्या मैं सामूहिक (class-action) शिकायत दर्ज कर सकता हूँ?
- हाँ। Section 35(1)(c), CPA 2019 एक जैसी समस्या ("same interest") वाले एक या ज़्यादा उपभोक्ताओं को, ज़िला आयोग की अनुमति से, मिलकर शिकायत दर्ज करने देता है। अगर एक ही ठेकेदार / विक्रेता ने कई लोगों को ठगा है, तो संयुक्त शिकायत ज़्यादा तेज़ और मज़बूत होती है।
इस लेख में दिए गए आधिकारिक स्रोत
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अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। Nyaykar.in कोई लॉ फ़र्म नहीं है और यह कानूनी सलाह नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले जानकारी स्वयं जाँच लें; जटिल मामलों में किसी योग्य उपभोक्ता वकील से सलाह लें।